सरकार र विभिन्न संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गरे पनि प्रक्रियागत झन्झट, कम्पनीहरुले सामग्रीको मूल्यको लागत बढाउँदा उपभोक्ताहरुले राहत पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।
हरित समावेशी र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमको सहयोगमा वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सांसद, नीति आयोगका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग गरिएको सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरुले सीयता लागू भएपछि तेस्रो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै कृषिलाई निर्वाहमुखी नगरी व्यावसायिक रुपमा विस्तार गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले स्वच्छ कृषिको प्रवद्र्धन गदै बजारीकरणका लागि जोड दिनु पर्ने बताइृएको छ ।
कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यातमुखी बनाउन उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा ऊर्जाको उपयोग बढाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । सेमिनारमा जिल्ला सममन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले कृषिको लागी बिनियोजन गरेको बजेटको कार्यान्वयनम क्रियाशिलता देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ । कृषि प्रधान मुलुकमा मन्त्रालयको ठुलो बजेट कृषिकै फ्रिज हुने अबस्थालाई न्युनिकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
अनुदान प्रकृया, मल, बिउ, सिँचाइ, प्रविधिमा दिने अनुदान अझै पर्याप्त नभएकोले वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको र एकआपसमा समन्वय गर्ने योजना नँहुदा समस्या रहेको बताउनु भयो ।कृषि क्षेत्रलाई ब्यबीस्थत र निर्यातमुखि बनाउने योजना र कार्यक्रम बन्न नसक्दा ८४ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न रहेर पनि खाद्यान्न, तरकारी तथा मासु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा दोब्बर उत्पादन वृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
हाल कोरोना भाईरसको प्रकोपका कारण सम्मुनत समाज निर्माणमा कृषि क्षेत्रको बिकल्प नरहेको बताईको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै जनजीविकामा सुधार ल्याउन तीनवटै सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो रहेको सेमिनारले औल्याएको छ । बाग्मति प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये, नुवाकोट, धादिङ, र हेटौडामा कृषि अन्बेषण केन्द्रको स्थापना सँगै कृषि उद्ययोगको स्थापना गर्ने तर्फ आकर्षित रहेको छ । समथर र खेतियोग्य जमिन रहेका जिल्लाहरुमा कृषि प्रशोधन तथा अन्बेषण केन्द्र स्थापना गरि कृषि क्षेत्रलाई बिस्तार गर्ने यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेस गरेको छ ।