रसुवामा हालैको विनाशकारी बाढीले मुलुकको विकास मोडलमै प्रश्न उठाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद ईन्जिनियर मोहन आचार्यले दिगो र भूगोलमैत्री विकास अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै रसुवा प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्यले बाढीपछिको उद्धार, राहत र संरचनागत क्षति विश्लेषण गर्दै भने, “हामीले विकास त ग¥यौं, तर प्रकृति र भूगोललाई बिर्सियौं।” उनका अनुसार, हिमाली क्षेत्र विशेष गरी रसुवामा भू-परिस्थितिका कारण धेरै संरचना नदीकिनारमा बनाइएका छन्, जुन बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छन्।
सांसद आचार्यको चेतावनी केवल हालको बाढीमात्र हैन, समग्र हिमाली विकास मोडलको समीक्षा र पुनर्विचारप्रति लक्षित छ। “डाइपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको थियो, तर एकै बाढीले सारा लगानी र योजना तहसनहस पारिदियो,” भन्दै उनले पुनर्निर्माणका क्रममा भविष्यको विपद् जोखिमलाई मुख्य मानकमा राख्न सरकारलाई सचेत गराए।
त्यस्तै, उनले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि तत्काल उद्धार नहुनु कानुनी जटिलताको परिणाम भएको भन्दै ‘एयर रेस्क्यू’ मा चाँडो हस्तक्षेप गर्न कानुनी अड्चन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
आचार्यले रसुवागढी भन्सारमार्फत वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने तथ्य प्रस्तुत गर्दै त्यसको पुनर्संरचना र सञ्चालनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न आग्रह गरे। उनले ल्हेन्दे ओलाको बाढीबाट बेपत्ता भएकामध्ये केहीको शव सनाखत हुन नसकेको, सयौं सामग्रीहरू बगाइएको र सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि मानवीय संकट देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको तत्कालीन ध्यानाकर्षण गराए