बद्रिनरसिंह केसी२०८२ फागुन १४ गते ८:४९ मा प्रकाशित
राजनीतिमा थकानरहित रूपमा एकोहोरो हिँड्नेका लागि खड्गप्रसाद ओलीको जस्तो गतिविधि, सत्ता सञ्चालन र कार्यशैलीले इतिहास र भावी पुस्तामा के अर्थ राख्ला ? उनको चारपटकको शासनकालमा देश, राज्यव्यवस्था र राज्यका अवयव जस्ता अनिवार्य आवश्यकताका अंगहरू बिल्कुल निर्विवाद र निर्दोष हुँदाहुँदै पनि कुण्ठित र पीडित हुन पुगे । अन्ततोगत्वा, गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले उनलाई सत्ताबाट नराम्रोसँग धरातलमा पछार्यो । निर्णय क्षमता भएर पनि देशहित र जनहितको पक्षमा त्यो क्षमताको सदुपयोग गर्न नसक्ने, सत्ता पाएको अवसरमा न्यायपूर्ण शासकीय पद्धति स्थापित नगरेर आफैँ सर्वशक्तिमान र सर्वेसर्वा हुन खोज्ने नेताको जसरी असफलता र बदनामी हुनसक्थ्यो, त्यही हुनपुग्यो ।उनले सत्ता चलाउन पाएको करिब दुईतिहाइ बहुमतको संसदीय समर्थन दुई दिनको विप्लबले तासको घरझैँ ध्वस्त भयो । मुलुकले ३५ वर्षको एकखाले कार्यशैलीको परिणामस्वरूप सर्वनाशको खण्डहरबाट युगान्तकारी नयाँ गतिका लागि कोल्टे फेर्यो । २३ भदौमा बानेश्वरस्थित संसद्को प्रांगणमा सरकारी बन्दुकले २२ जना स्कुले विद्यार्थीको ज्यान लिएको घटना हृदयविदारक त हुँदै हो, इतिहासमा उनको छविमा कलंकको टीका लगाइदिएको दिन थियो । सत्तामा उनीविरुद्ध षड्यन्त्र भएर आफूले गोली चलाउने आदेश नदिए पनि त्यो घटना भएको उनको जिकिरले अर्को गम्भीर प्रश्न अनुत्तरित अवस्थामा छ । २३ गतेको कथित ‘षड्यन्त्र’ देख्नु–भोग्नु परेको अवस्थामा २४ गते हुनसक्ने सर्वनाश नियन्त्रण (ड्यामेज कन्ट्रोल) को लागि उनको सत्ता नेतृत्वले किन कुनै प्रयास नगरेर कानमा तेल हालेर बस्यो ? नैतिक जिम्मेवारी लिँदा वा पीडित परिवारसमक्ष क्षमायाचना गर्दा गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको लागि साविति बयान दिएको ठहर्ने र आफूले कारबाही भोग्नुपर्ने सम्भावना बुझेपछि उनले भयपूर्ण सतर्कता देखाउँदै जेनजी आन्दोलनमा भएको नरसंहारलाई सकारेका छैनन् । उनी २३ भदौको घटनाउपर न्यायिक छानबिन चाहँदैनन्, २४ भदौको मात्र न्यायिक छानबिन खोज्छन् । आन्दोलनकारी जेनजी समूह २४ भदौको घटनाउपर होइन, २३ गतेको घटनाको मात्र छानबिन चाहिरहेका छन् । अन्तरद्वन्द्व यसैमा छ । चारपटक प्रधानमन्त्री रहँदा आफ्ना ढोकैमा थुप्रिएका समस्याहरूको समाधान खोज्न ओली असक्षम र असफल भएको यथार्थ त संसद् र नेपाली कांग्रेसबाट बलियो समर्थन हुँदाहुँदै पनि बहालवाला अवस्थामै जनविद्रोहबाट ज्यान जोगाउन भागाभाग हुनुपरेको घटना नै हो । हरेक खुद्रामसिना मामिलामा समेत पदीय मर्यादालाई शोभनीय नहुने शैलीको ओठे जबाफ, सस्तो र स्तरहीन शब्दवाणका कारण उनले स्वयंलाई नैतिक अवमूल्यन गर्दै आएका थिए । अहंकार, दम्भ, विरोधी वा आलोचकप्रति हदैसम्म असहिष्णु भएको पराकाष्ठामा, जेनजी विद्रोह ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ को नैतिक दृष्टान्तको घटना थियो, जसले राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स नै बदलिदियो । पार्टी अध्यक्षको कार्यकाल बढीमा दुईपटक र ७० वर्षे उमेरहद आफैँले पार्टी विधानमा राखेकोमा आफ्ना लागि ती दुवै वैधानिक प्रावधानलाई विरोधका बाबजुद जबरजस्ती हटाएर तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष भएका ओलीले युवापुस्तामा सद्भावपूर्वक नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने न इच्छा देखाए, न त आफैँ अध्यक्ष बन्नुपर्ने न्यायोचित कारण देखाउन सके ।
संसद्मा करिब दुईतिहाइ संख्याबलको एमाले–माओवादी एकीकृत संसदीय संरचनालाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश र परिभाषालाई २–२ पटक लत्याएर स्वेच्छाचारी र निरंकुश बाटो लिएका ओलीको अधिकांश सत्ता कार्यकाल आफू सर्वशक्तिमान हुने अन्धोआकांक्षामा डुबेको थियो । सत्तामा बस्दा संसद् विघटन गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्दा संसद् चल्न नदिएर पंगु बनाउने कार्यशैलीले उनलाई तानाशाहीको बदनामीमा पुर्यायो । सफा नियतको कुशल नेताका लागि आफ्नै सांसदको बाहुल्य रहेको संसद् कदापि बाधक वा विरोधी नलाग्नुपर्ने हो, तर ओलीको सन्दर्भमा यो मान्यता अप्रिय र अग्राह्य भइदियो ।
नेपालका सबैजसो पार्टीहरूको इतिहास हेर्दा सन्धिभन्दा विग्रहको लामो कथा छ भने एमालेविरूद्ध मात्र खुच्चिङ् बजाउनु यस आलेखको उद्देश्य होइन । सबै पार्टीहरूमा एमालेको जस्तो महामारीले मात्रात्मक रूपमा संक्रमण गरेको छ । नेपाली कांग्रेसभित्रचाहिँ नयाँपुस्ताले गरेको विद्रोहले संस्थागत सफलता पायो र सुधारको बाटो समात्यो । कांग्रेसमा आएको परिवर्तनले देउवा–ओली साँठगाँठको डोरी चुँडालिएपछि कांग्रेसतिरबाट पनि ओली कमजोर र रक्षात्मक बन्न पुगे । देउवाको ओलीमैत्री समर्पणवादी नीतिका विरुद्ध कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन आफैँमा आमूल सुधारका प्रस्थानविन्दु बन्यो, जसलाई ठुलो जोखिम लिएर नेतृत्व गरे वर्तमान सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले । त्यसपछि कांग्रेसभित्र ३५ वर्षदेखि थुप्रिरहेका विकृति र विसंगतिलाई कठोरतापूर्वक हटाउने अभियान गतिशील रूपमा चलिरहेको छ । संसदीय निर्वाचन त्यसका लागि सशक्त माध्यम भएको छ ।
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुने प्रस्तावित व्यक्तित्वहरूमध्ये गगन थापाको तयारी र जनसमक्ष भूमिका सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा एमाले नै यस्तो पार्टी हो, जसको रसायन (केमिस्ट्री) विरोधाभासले भरिएको छ । साविकमा एमालेले गौरवका साथ लिने गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) पनि ओलीको कार्यकालमा अपांग बन्न पुग्यो । संवैधानिक संस्था वा अंगहरूलाई पार्टीकरण गरेर तिनीहरूको लोकतन्त्रका आउटपोस्टका रूपमा स्वायत्त अस्तित्व र हैसियतलाई ध्वस्त बनाउने काम भयो । एमालेले केपी ओलीलाई पार्टीको सर्वेसर्वा त बनायो, तर राजनेता बन्ने बाटोमा लगाउन सकेन, बरु एमालेचाहिँ अध्यक्ष ओलीको रबरस्ट्याम हुन पुग्यो ।
‘मिसन ८४’ को अहोरात्र नारामा मग्न भएको एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीको लागि यो निर्वाचन अप्रत्याशित र अनिश्चित भविष्यको द्योतक भएको छ । यसको विरुद्ध ओलीको अगुवाईमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दिइयो । कांग्रेसका देउवाले ओलीको उलामालामा लागेर आफ्नो पार्टीको हित, मर्यादा र राजनीतिक जिम्मेवारीलाई तिलाञ्जली दिँदै, देश–काल–परिस्थितिको ख्यालै नगरी ओलीसँगै सती जाने हुँदा देउवाले पत्नीका साथ पिटाइ र हवेलीको सर्वनाशसहित घरबाट भागाभाग, सभापति पद र राजनीतिबाट हात धोएर हट्नुपर्यो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा देउवा नेतृत्वको सत्ता र पार्टी सञ्चालनमा दुवैतिर बदनाम र कलंकित अध्याय आइलाग्यो । पाँचपटक प्रधानमन्त्री र दुईपटक कांग्रेसको सभापति भइसकेका देउवाले निर्वाचनमा होमिएको आफ्नो पार्टी, मतदाता र उम्मेदवारका नाममा शुभकामना वक्तव्यसमेत नदिएर कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट विमुख भएको कृतघ्नताको निर्लज्ज रूप देखाइरहेका छन् ।
जेनजी समूहदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्म, प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपादेखि अन्य साना दलहरूसम्म विरोधको तारो अध्यक्ष ओली नै भइरहेका छन् । सत्ता सञ्चालनको कारणले उनी जति दोषी भए, अहंकार, हठ, दम्भ, अराजक बोली, आफ्नै पार्टीका अन्यलाई ‘दास र लाश’ बनाउने उनको मध्ययुगीन असभ्य कार्यशैलीले उनलाई दोब्बर बदनाम गरिदियो र गम्भीर रूपमा दण्डित पनि हुनुपर्यो ।
अन्य राजनीतिक दलसरह एमाले र अध्यक्ष ओली निर्वाचनको पूर्वबेलामा छन् । तर उनी अझै आफ्नो स्वभाव त्याग्न चाहिरहेका छैनन् । रगतमै आएको स्वभावको दुर्गुण बाह्य परिस्थितिले बदल्दो रहेनछ । उनी आफ्ना अन्तरनिहित दुर्गुणको सिकार स्वयं भइरहेका छन् । के उनका निजात्मक दोषको भागिदार नेकपा (एमाले) र उनकै सहकर्मीहरूले हुनुपर्ने हो त ?
अध्यक्ष ओलीका गल्ती र दोषका लागि उनका मतियारबाहेक एमालेका अन्य नेता र कार्यकर्ताहरूलाई दोष लगाउनु अर्को गम्भीर भुल हुनेछ । व्यक्तिको दोषका लागि संस्थालाई नै बिटुलो देखाउनु अन्याय हुन्छ । जसरी राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोषी देखाएर राजसंस्थालाई नै हटाउने आपराधिक कुकर्म भएको कारण देशले आजसम्म कन्तविजोगको अवस्था भोग्नु परिरहेको छ, त्यसैगरी ओलीको दोषका लागि एमालेलाई दोष र दण्ड दिनु महाभुल हुनेछ । नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमाले जस्तो स्थापित पार्टीको आफ्नै महŒव छ ।
जिल्लाहरूबाट पाएको यकिन जानकारी अनुसार, अध्यक्ष ओली आफ्ना स्वभावगत दुर्गुणका गल्तीबोध, लचिलो र उदार व्यवहार देखाउँदै चेत फिरेको र मति सुध्रेको सन्देश कार्यकर्ताहरूबीच दिन तयार भए भने जिल्लाहरूमा उनकै पार्टीका हजारौँ कार्यकर्ताहरू निर्वाचनमा उत्साहका साथ सक्रिय हुने देखिन्छ । नत्र उनको यथास्थितिवादी स्वभाव नबदलिने हो भने स्वयं पराजित हुने, पार्टीभित्रको गम्भीर चुनावी अन्तरघात र एमाले तेस्रो स्थानमा पुग्ने सम्भावना मडारिरहेको छ । साभार सौर्य अनलाइन