सत्ता समीकरण मिलाउने नाममा प्रदेश राजनीतिमा देखिएको भागबण्डा, गुटबन्दी र सांसदको अनुपस्थितिले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सोमबार एकै दिन कर्णाली, बागमती र कोशी प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमले दलहरू सत्ता स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेको प्रस्ट संकेत गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको मन्त्रीहरूको शपथग्रहण अन्तिम समयमा स्थगित भयो। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीकै आग्रहमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको कार्यालयले शपथको तयारी गरेको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तीन सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भए पनि बिहान १० बजेसम्म नाम टुंगो लाग्न सकेन।
नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीको नाम टुंग्याउन पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग समेत सहयोग मागेका थिए। तर, उनीहरूबाट समेत समयमै नाम नआएपछि मुख्यमन्त्री शाही प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न पुगेका थिए। त्यसपछि शपथग्रहणको कार्यक्रम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सारिएको हो।
कर्णालीमा तीन मन्त्री छान्ने विषयमै नेकपाभित्र तीव्र रस्साकस्सी देखिएको छ। विगतमा मन्त्री भइसकेकाहरू पुनः दोहोरिन खोजिरहेका छन् भने पूर्वएकीकृत समाजवादी समूहले समेत एउटा मन्त्रीको दाबी गरेको छ। उक्त कोटा दिन पूर्वमाओवादी समूह तयार नभएको बताइएको छ। यसले नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष सतहमै ल्याइदिएको छ।
कर्णालीको दृश्य सेलाउन नपाउँदै बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता राजनीतिले अर्को कुरूप रूप देखायो। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि नेकपाका केही सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित भयो।
नेकपा संसदीय दलको बैठकमा समेत गंगानारायण श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईंलगायतका सांसद उपस्थित नभएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था कमजोर बनेको थियो। यही कारण दिउँसोका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत बस्न सकेन।
त्यसमाथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्ना चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि बागमतीको सत्ता समीकरण थप जटिल बनेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएको पत्र सभामुखलाई पठाएका छन्। तर सभामुखले उक्त पत्र तत्कालै टाँसिसकेका छैनन्।
राप्रपाका १२ सांसदमध्ये सात जना पार्टीको सम्पर्कमा नरहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन केही सांसद अपुग रहेकाले राप्रपाभित्रको विभाजनले बागमतीको सत्ता समीकरणलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
यसबीच मुख्यमन्त्री नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै राप्रपा सांसद कुमारी तामाङले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १० गते बोलाएको छ ।
