मुलुक छ महिनायता कोरोना महामारी र भीषण प्राकृतिक प्रकोपको वितण्डाको कारण स्खलित हुदै ,जनता भय, त्रास र आतंकले पीडित छ।जनता चौतर्फी आक्रोश निराशा र जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । तर यही महामारीको आडमा सत्ताधारीहरू निर्वाध रूपबाट भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन, असंवैधानिक तथा मनपरि नियुक्ती र पँजनी, फजुल खर्च गर्दै, मुलुकको संकटलाई अझ गहिरो बनाउँदै, पदको झम्टाझम्टीमा मात्र रुमल्लिने, भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति, अर्कातिर गरिब, ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने समुदायको अकाल मृत्यु, कि आत्महत्या र स्वदेश फर्केका बेरोजगार युवाहरू विवश भएर पुनः विदेशिने स्थिति र गम्भीर रोगीहरूप्रति सरकारले देखाएको गैरजिम्मेवारी एवं भ्रष्टहरुका क्रियाकलापलाई प्रधामन्त्रीबाट ढाकछोप र अभयदानबारे संसदको विशेष अधिवेशन अनिवार्य भएको छ’, नेता केसीले भनेका छन् ।
उनले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र जनप्रतिनिधिहरुको गम्भीर छलफल र विश्लेषण हुनु राष्ट्रिय माग भएको बताएका छन् ।तर कुर्सीको झगडामा संसदलाई बाधक मानेर सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई सरकारले गत असारमै वर्षे अधिवेशन विसर्जन गरेको भन्दै उनले विरोध समेत गरेका छन् ।‘महामारीका बीच संघीय संसदको अधिवेशन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने वास्तविकता, बेलायत र भारतमा कोरोना महामारीबीच चलेका संसद अधिवेशन, दक्षिण कोरियामा सम्पन्न आमनिर्वाचन, जापानमा सरकार हेरफेर, अमेरिकामा हुन गईरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन आदि गतिविधिबाट प्रमाणित हुन्छ’ केसीको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरी मुलुकको वर्तमान संकट र परिस्थितिबारे समाधानमूलक विश्लेषण, समीक्षा गरी जनउत्तरदायी निष्कर्षमा पुग्ने भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख विपक्षी पार्टीको कर्तब्यअनुरुप नेपाली कांग्रेसले पहल र प्रयास गर्नु पनि अत्यन्त जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।