काठमाडौं, १६ पुस । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
डा.गोविन्द केसीका ७ बुँदे मागको बिषयलाई लिएर हिजो बिहिबार डा.केसीसहित प्रतिष्ठानका सुद्धिकरण आन्दोलनकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, अधिवक्तालगायतको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्। उक्त भेटमा प्रतिष्ठानको संयुक्त संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेल पनि सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न प्राविधिक जटिलता भएको बताएका थिए। उक्त जटिलतालाई एक दुई भित्रै सल्टाएर निकास दिन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई निर्देशन दिने पनि भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका थिए। ‘मैले बुझेको छुँ, वीपीको पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर कानुनी प्रक्रियाको अफ्ठेरो छ भन्नुभयो,’प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई उदृत गर्दै भेटमा सहभागी ड.पोखरेलले भने,‘स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सल्टाएर निकास दिन निर्देशन दिन्छु।’
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा डा.गोविन्द केसी, डा.विष्णु पोखरेल, मानवअधिकारकर्मी मोहिना अन्सारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सहभागी थिए। साथै, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि भेटमा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री देउवासँग वीपी प्रतिष्ठानको बिषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल भएको पनि डा.पोखरेलले जानकारी दिए।
प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार कारबाही गर्न गठित छानबिन समितिले उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहित पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न सिनेट बैठक राख्न सिफारिश गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिनेट बैठक बस्न नसकेको छैन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सिनेट बैठकबाट बहुमतले पारित भएपछि मात्र पदाधिकारीहरु बर्खास्त हुन्छन्।
प्रतिष्ठानमा बेथिती एवं भ्रष्टचार बढेको भन्दै यहाँका चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी र नर्सिङहरु विगत ६ महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन चर्कदै जादा नेपाल सरकारले सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले चारै जना पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो। पछि, सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन वमोजिम पदाधिकारीलाई हटाउन स्वास्थ्यमन्त्री एवं सहकुलपति विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा थप २ सिनेट सदस्य राखेर छानबिन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।