स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुले तयारी अगाडि बढाएका छन् । आगामी वैशाख ३० गते एकसाथ ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि दल दर्ता, मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायत कामलाई निर्वाचन आयोगले तीव्रता दिएको छ । आयोगको तयारीसँगै दलहरुले पनि निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । प्रमुख विपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मापदण्ड नै बनाउने भएको छ । तर उम्मेद्वार चयनको अधिकार बाँडफाँड भने गरेको छ । वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेद्वार जिल्ला कमिटीले टुंग्याउने भएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको उम्मेद्वार उम्मेद्वार जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले टुंग्याउने भएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पदाधिकारीका उम्मेद्वार भने पार्टी केन्द्रले नै टुंग्याउने भएको छ ।
एमालेसँगै अन्य दलहरुले पनि स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रीत गतिविधि अगाडि बढाएका छन् । तर एमाले जस्तो सजिलो निर्णय गर्न सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सकिरहेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गठबन्धन जोगाएरै स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनेबारे प्रष्ट निर्णय लिन सकेका छैनन् । गठबन्धनका दलहरुबीच साझा उम्मेद्वार चयन गरेर प्रतिश्पर्धा गर्न सजिलो नहुनुले पनि प्रष्ट निर्णय लिन सकेका छैनन् । गठबन्धनमा आवद्ध साना दलहरुले पनि आन्तरिक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । चुनाव केन्द्रीत गतिविधिमा जोड दिएको छ ।
सरकार, आयोग र दलहरुले स्थानीय तहको चुनावको तयारी अगाडि बढाएका बेला आमजनताको मनोविज्ञान तयार हुनुु आवश्यक छ । किनकि उम्मेद्वार अनुमोदनको अधिकार मतदातामा निहीत छ । मतदाताको निष्कृयता वा विवेकले भोलि जनप्रतिनिधि कस्तो चयन हुन्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । अर्थात् पाँच वर्ष पहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समीक्षा गर्ने बेला समेत हो, अहिले । मतदाताले अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको निर्मम समीक्षा हुँदा नै आउने चुनावपछि चयन हुने जनप्रतिनिधि चयनमा समेत असर पर्नेछ । गाउँको सरकार भनिने जनप्रतिनिधि मतदाताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन बाध्य पार्ने बेला पनि हो अहिले । त्यसैले मतदाताहरुले पनि आउने निर्वाचनबाट आफ्नो जनप्रतिनिधि कस्ता व्यक्ति चयन गर्ने भनेर तयारी गर्न आवश्यक छ ।