काठमाडौं – सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले नयाँ अभियान ल्याएको छ।
ट्राफिक कार्यालयले सबैले सुरु गर्यौँ ‘जस आउँछ’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’ नयाँ अभियान ल्याएको हो।
ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरुको मुख्य काम कर्तव्यबाट आम नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्ने उद्देश्यअनुरुप नयाँ अभियान ल्याइएको प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सुशील सिंह राठौरले बताए।
‘राजमार्ग सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधियुक्त बनाई प्रणालीगत सुधार गर्ने, सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने र विभिन्न कार्ययोजना लक्षित क्रियाककलापहरु निर्धारण गरी प्रभावकारीता स्तरबाट कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो,’ एसपी राठौरले भने।
प्रहरी संगठनले सोचे अनुरुपको कार्यसम्पादन गर्नको लागि संगठनको प्राथमिकताहरुलाई पूरा गर्न ‘जस आउँछ’ अभियान तयार गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको एसपी राठौरले जानकारी दिए।
एसपी राठौरका अनुसार ‘जस आउँछ’ कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा मुख्य योजना तथा क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
‘ज’ भन्नाले जग्गा प्राप्ति तथा भौतिक निर्माण, ‘स’ भन्नाले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, ‘आ’ भन्नाले आर्थिक शुद्धिकरण, ‘उ’ भन्नाले उन्नत व्यवहार र ‘छ’ भन्नाले छलफल तथा अन्तरक्रिया हो।
यस अभियानको समयावधी ६ महिनाको हुने राठौरले बताए। राठौरका अनुसार प्रत्येक महनिामा कार्य योजनाको मासिक समीक्षा समेत हुनेछ।
‘जस आउँछ’ अभियान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मातहत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरु तथा मातहतका ईकाईहरु रहेका छन्।
जग्गा प्राप्ति
बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालय मातहत १० वटा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, थुप्रै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा अस्थायी ट्राफिक पोष्टहरु रहेका छन्।
जसमध्ये मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुलीको मात्र आफ्नो भवन रहेको छ। जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनको भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेको राठौरले बताए।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामेछाप, दोलखाको आफ्नै जग्गा भएता पनि बजेट निकासा नभएको कारण भवन निर्माण हुन नसकेको प्रदेश ट्राफिक कार्यालय, रामनगर चितवनले जनाएको छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाढि बढेको एसपी राठौरले बताए। उनले भने, ‘करिब एक महिनाभित्र यो कुराको टुंगो लाग्छ होला।’
त्यस्तै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको आफ्नो जग्गा तथा भवन दुवै छैन। यस्तै प्रदेश मातहत स्थायी–१४, अस्थायी–६३ मध्ये जग्गा भवन भएको ५ वटा बाहेक अन्य ट्राफिक ईकाईहरुको जग्गा प्राप्त गर्ने कुरालाई प्रथामिकतामा राखिएको राठौरले बताए।
सवारी दुर्घटना न्युनीकरण
अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष माघसम्मको सवारी दुर्घटनालाई विश्लेषण गर्दा दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको सवारी चापसँगै सवारी दुर्घटना वृद्धि भएको राठौरले बताए।
राठौरका अनुसार ठूलो धनजनको क्षति भएको देखिएको हुँदा सवारी दुर्घटना राज्यको प्राथमिकतामा समेत रहेकाले सवारी दुर्घटना न्युनीकरणको लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ।
प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो आ.ब. २०७७/०७८ मा २६७ जना पुरुषको मृत्यु, ४० महिलाको मृत्यु, २१ बालकको मृत्यु र ७ बालिकाको मृत्यु भएको छ।
यसरी ठूलो संख्यामा सवारी दुर्घनाबाट धनजनको क्षति भएको हुँदा न्युनीकरणको लागि राज्यले समेत पहल गर्नुपर्ने एसपी राठौरको भनाइ छ।
त्यसको लागि सवारीको तिव्र गति नियन्त्रण गर्न राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरुमा स्पिड लिमिट तोकी संकेत चिन्ह राख्ने र बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरी राइडर गनद्धारा चेकजाँच गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै लेन अनुशासन र जथाभावी आभरटेक गर्ने कार्यलाई समेत तिव्रता दिनुपर्ने एसपी राठौरले बताए। ‘सोहीअनुसार बडी क्यामेरासहित ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुनेछन्,’ राठौरले भने।
सिट क्षमताभन्दा बढी, छतमा यात्रु राख्ने र तोकिए भन्दा अतिरिक्त सिट जडान नियन्त्रण, सवारीको स्वरुपभन्दा बाहिर हुने लोड नियन्त्रण, मापसे गरी सवारी चलाउनेलाई कारबाही, लागूऔषध चेकजाँच, डबल चालकको अनुगमनलगायत योजनाहरु बागमती प्रदेश ट्राफिकको रहेको छ।
आर्थिक शुद्धिकरण
ट्राफिक प्रहरी भनेको सडकको राजदूत हो। यसरी सडकमा खटिने राजदूतले कहिलेकाहिँ गैरकानुनी तबरबाट आर्थिक प्रलोभनमा परेको घटना चर्चामा आउने गर्छ।
त्यसैले ट्राफिक प्रहरीले सडक प्रयोगकर्ताहरुसँग देखाउने व्यवहार तथा आर्थिक पारदर्शितामा समायानुकुल परिवर्तन गरी ट्राफिक प्रहरीलाई आर्थिक शुद्धिकरणको थालनी आवश्यक देखिएको राठौर बताउँछन्।
आर्थिक अनुशासन कायम गराउनको लागि प्रदेश ट्राफिकले ट्राफिक प्रहरी एवं सवारी चालकहरुको व्यवहारमा सुधार ल्याउन आवश्यक ठानेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गरेको राठौरले बताए।
ट्राफिक प्रहरी राजस्व संकलन गर्ने निकाय नभएता पनि प्रहरीले गर्ने दैनिक कामकारबाही र गतिविधिहरु प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्दा ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्ने उपरको कारबाहीले राजस्वमा वृद्धि हुनेछ।
तर, राजस्व बढाउने नियत राखेर स–सानो गल्ती गरेको अवस्थामा पनि चिट काटिहाल्ने ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारलाई समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको एसपी राठौर बताउँछन्।
उन्नत व्यवहार
ट्राफिक प्रहरीले आफ्ना मातहत प्रहरी कर्मचारी, सडक प्रयोगकर्ता तथा आम नागरिकसँग व्यवहार गर्दा उचित र सम्मानजनक गर्नुपर्ने राठौरले बताए।
एसपी राठौरले भने, ‘कहिलेकाहिँ आम नागपरकबाट ट्राफिक प्रहरीको आचरण व्यवहारको बारेमा लिखित वा मौखिक गुनासोहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा त्यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीको आचरण व्यवहार उन्नत किसिमको हुन आवश्यक छ।’
सवारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि खटिएको क्रममा, सवारी दुर्घटना भई घटनास्थल पुगेको अवस्थामा, मापसे चेकिङको अवस्थामा, भिआईपी/भिभिआईपीको सवारी भएको अवस्थामा, ब्यारेक तथा ड्युटीमा रहेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीहरुले उन्नत व्यवहार देखाउनुपर्ने हुन्छ।
छलफल तथा अन्तरक्रिया
सवारी दुर्घटना न्युनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्य बहुआयामिक कार्य हो। यसर्थ सरोकारवाला निकायसँग हातेमालो गर्दै ट्राफिक प्रहरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
यसको लागि प्रहरी कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सवारी दुर्घटना न्युनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुनेछ।
चालु आ.ब. २०७७/०७८ को माघ मसान्तसम्म एक हजार ८५७ वटा ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको एसपी राठौरले बताए। उनले भने, ‘जसबाट एक लाख ७८ हजार २४९ जना लाभान्वित भएका छन्।’
यो सामाचार अनलाइन न्युजमा प्रकाशित छ ।