काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले यातायात मन्त्रालयले एक महिनाभित्र सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न भनेर गरेको ताकेता नागरिकमाथिको अत्याचार भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको सुरुमै सभामुखसँग समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद थापाले सरकारले गरेको अपारदर्शी निर्णय र निकम्मापनको सजाय नागरिकलाई दिन खोजिए यसको अवज्ञा हुने बताए।
उनले इम्बोस्ड नम्बर व्यावहारिक नभएको पनि तर्क गरे। थापाले कम्पनीमाथि पनि शंकाको घेरामा रहेको बताएका छन्। उनले इम्बोस्ड नम्बर देवनागरीमा नभएकोमा पनि विरोध जनाएका छन्। यस्तै नम्बर जडानमा महँगो भएको भन्दै त्यसको मूल्य घटाउनु पर्नेमा उनको तर्क छ। जबरजस्ती गरिए नागरिकले यसको अवज्ञा गर्नेसमेत थापाले चेतावनी दिए।
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभागले साउन १ गतेभित्र बागमती र गण्डकी प्रदेश भित्रका सवारी धनीले सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनिएको छ।
त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने र तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। त्यसको नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ।
सरकारले गत शुक्रबार यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गण्डकी र बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुमा आगामी असार मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भन्दै नगरे साउन १ गतदेखि दण्ड र जरिबाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
गत मंसिर १ गतेदेखि नामकरण टुंगिएका प्रदेशमा सम्बन्धित कार्यालयले कामै गर्न सकिने भएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका यातायात कार्यालयबाट करिव २५ हजार मात्रै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।
बागमती प्रदेशका चार पांग्रेसहितका ठूला सवारीसाधनमा करिव १२ हजार र मोटरसाइकलमा करिव ६ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। अन्य प्रदेशहरूमा सबै गरी करिब २५ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गरी करिब २० लाख सवारीसाधन दैनिक सञ्चालनमा छन्।