नुवाकोट, १० असार । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष निलमवावु ढुङ्गेलले नगर सभामा प्रस्तुत गर्नको लागि तयार गरिएको आगामी वर्षको बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेअनुसार विदुर नगरपालिकाले पनि शुक्रबार आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको थियो ।
असार १० गते शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट ल्याउन नगरपालिकाको जनप्रतिनधिहरु जिल्ला समन्वय समितिको सभाहल विदुरमा भेला भएको समयमा कार्यपालिका सदस्य एंव वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुङ्गेल नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश गरेर बिहान ९ः३४ बजेको समयमा शाखा अधिकृत रामहरि खनालसंग फोटोकपी गर्नको लागी भन्ने बाहनामा ९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय भएको पाना च्यातेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
वडाध्यक्ष निलमबाबु ढुङ्गेलले नगरपालिकाको कार्यालयमा पुगेर माइन्युट कापी फोटोकपी गर्नको लागी एक कोठाबाठ अर्को कोठामा आउजाउ गरेको सिसिटिभी क्यामेराको दृष्य विदुर नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ ।
विदुर नगरपालिकाद्वारा जारी विज्ञप्ति:
मिति २०७९ असार १० गते विहान आव्हान गरिएको विदुर नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाको प्रथम
अधिबेशनमा प्रस्तुत गर्न मिति २०७९ असार ९ गते विदुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट
पारित बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धी निर्णय गरिएको निर्णय पुस्तिका विदुर नगरपालिका
वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष श्री निलमबाबु ढुंगेल मिति २०७९ असार १० गते विहान करिब ९:३४
बजेको समयमा विदुर नगरपालिका कार्यालय प्रवेश गरी शाखा अधिकृत श्री रामहरि खनालको हातबाट
निर्णय पुस्तिका नियन्त्रणमा लिई च्यात्ने दुष्कार्य गरी च्यातिएको कपी आफैले लगेको घटना आफैमा
निन्दनीय छ । जिम्मेवार जनप्रतिनिधीले मतभेदलाई छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुको
सट्टा आक्रोस र कुण्ठाको भावनाले सरकारी दस्तावेजलाई नष्ट गरी कानुनको बर्खिलाप समेत गरेकोले
सो कार्य प्रति भर्त्सना गर्दै यो प्रेस बिज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ ।
स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी आ–आफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने अन्तिम तयारी गरेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन्।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।