काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीले सुडान काण्डबाट अझै पाठ नसिकेको पाइएको छ । प्रहरीमा सामान खरिदमा पुरानै शैलीमा सेटिङको धन्दा सुरु भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा यसरी ठूलो अनियमितता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक छानबिनले सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन गरी खरिद गरिएको देखिएको छ । आयोगले खरिदसम्बन्धि सम्पूर्ण फाइल झिकाएर छानबिन अघि बढाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हंगामा मच्चिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा प्रहरीले ठेक्का टुक्राएर एउटै कम्पनीसँग १४५करोड रुपैयाँ बराबरको कोयर म्याट्रेस खरिद गरेको थियो । एक सय ६५ वटा यूनिटका लागि म्याट्रेस खरिद गर्न भनेर १०–१० लाख रुपैयाँ बजेट पठाइयो । सामान्यतया यसरी ठूलो सामान खरिद गर्दा प्रहरी हेडक्वार्टरले नै टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समय छोटो भएकाले टेण्डरबाट खरिद गर्दा सेटिङ मिलाउन पनि समस्या हुने भएपछि यसरी १६५ वटा कार्यालयबाटै सिधैं म्याट्रेस खरिद गरियो । अचम्म के छ भने सबै कार्यालयको टेण्डर भने एउटै कम्पनी दिइएको छ । २० वर्षदेखि प्रहरीमा ठेक्का गर्दै आएका राजमान मिश्रको जेएमबिडी इन्टरनेशनललाई यस्तो ठेक्का दिइएको छ ।
यसरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै कम्पनी तोकेर खरिद गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
१० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएकाले यसरी १५ करोडको खरिदलाई टुक्राएर सिधा खरिद गरिएको थियो । जून सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्मविपरीत छ।
यो ठेक्काको सेटिङ नाटकीय ढंगले मिलाइएको छ । प्रहरीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको कार्यालयबाट म्याट्रेस खरिदको दररेट मागेकोमा उनीहरुले खरिद नगरेको जवाफ दिए । जबकी जिल्ला समन्वय समितिले हरेक वर्ष दररेट तय गर्छ । उसले वेभसाइडमा राखेको जवाफ दिएको तर वेभसाइडमा नभेटिएको उल्लेख गरी सिधैं व्यापारीले पेश गरेको मुल्यका आधारमा खरिद गरिएको थियो ।
प्रहरीमा वर्षाैदेखि सेटिङमा ठेक्का पार्दे आएका विवादास्पद ठेकदार राजमान मिश्र, जसले अहिले प्रहरी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी थप ठेक्का हात पार्ने प्रयासमा छन् ।
जसअनुसार सेटिङका आधारमा केही आपुर्तीवाला कम्पनीसँग दररेट मागियो । जसमा सबै राजमान मिश्र निकट कम्पनीहरु थिए । उनीहरुले पेश गरेको दररेटका आधारमा जेएमबिडी इन्टरनेशनलले प्रति कोयर म्याट्रेसको १३ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँको दररेट पेश गरेको थियो । त्यसैलाई न्यूनतम मानी सबै कार्यालयबाट उहीसँग खरिद गर्नका लागि पत्राचार गरिएको छ । करिब १० हजार पर्ने म्याट्रेसलाई यसरी १३ हजार धेरैमा खरिद गरी ठूलो घोटाला भएको थियो । यो सेटिङमा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र प्रबन्ध निर्देशनालयका डिआइजी दीपक थापासँग ठेकदार मिश्रले सेटिङ मिलाएको स्रोत बताउँछ ।
यसरी चलाखी गर्दा पनि प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका हाकिमहरु स्पेशिफिकेसनमा भने चुक्न पुगेका थिए । स्पेशिफिकेसन नै तय नगरी यसरी करोडौंका सामान खरिद गरिएको थियो । जून विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि हतार हतार सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिदको नमुना मात्र पत्राचार गरेको र सबै प्रक्रिया पुरा गरेर खरिद गर्न भनिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिममा यस्तो पत्राचार भएको थियो । जबकी भुक्तानीको अन्तिम समय भइसकेको थियो । कोष तथा लेखाले अनियमितता औंल्याइसकेको र अख्तियारले पनि छानबिन थालेपछि उच्च हाकिमहरु फस्ने भएपछि यस्तो पत्राचार भएको थियो ।
यसरी खुलेआम भएको भ्रष्टाचार लुकाउन यतीबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई धौ–धौ परिरहेको छ । स्रोतका अनुसार म्याट्रेस खरिदमा करिब पाँच करोड रुपैयाँको चलखेल भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई दबाब र प्रभावमा नपरेमा यो प्रकरणमा प्रहरीका धेरै उच्च अधिकारी जेल पुग्ने निश्चित छ । हेडक्वार्टरले कमिसन खाने तर आफुहरु समेत फस्ने स्थिती आएपछि तल्लो तहका प्रहरीका हाकिम तथा लेखापालहरु समेत तनावमा परेका छन् । प्रहरीको जुत्ता खरिदमा पनि यसैगरी सेटिङ मिलाइएको स्रोत बताउँछ । त्यसमा पनि अख्तियारले छानबिन थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीले हाले साढे दुई अर्बको ठेक्का खुलाएको छ । ७५ करोडका गाडी तथा एक अर्ब ७६ करोडका कपडा बुट लगायत सामान खरिदको ठेक्का निस्किसकेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश ठेक्का हात पार्न मिश्रले चलखेल गरिरहेका छन् ।
यो समाचार न्युज ग्यालेक्सीमा प्रकाशित छ ।