त्रिशूली: नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटले आफ्नो कार्यक्षेत्रका चार सय ५६ योजना कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु दुई अर्ब बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्रकुमार ब्रजाचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सडक र पुल निर्माणका लागि कार्यान्वयनमा रहेका १३ बहुवर्षीयसहित थप आएका समेत चार सय ५६ योजनालाई रु एक अर्ब ९५ करोड बजेट प्राप्त भएको हो ।
“बहुवर्षीयअन्तर्गत नौवटा सडक र चार पक्की पुललाई निरन्तरता दिन थप बजेट आएको छ”, कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भन्नुभयो, “अधिकांश योजना एक आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त भएकाले अब काम सुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन लागिसकेका छौँ ।”
प्राप्त भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमअनुसार वहुवर्षीयअन्तर्गत नौ योजनामा रु ५७ करोड, सहरी तथा स्थानीय सडकको तीन सय ४८ योजनामा रु ८८ करोड १० लाख, सडक मर्मतसम्भार र सुरक्षा तथा अन्य पूर्वाधारका २२ योजनामा रु तीन करोड ८० लाख, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा योजनामा रु चार करोड १४ लाख प्राप्त भएको छ ।
यस्तै सम्भावित प्रादेशिक सडक चारवटा योजनाका लागि रु छ करोड, प्रादेशिक सडक एवं झोलुङ्गे पुलको ४० वटा योजनालाई रु १८ करोड ११ लाख, सम्भावित रणनीतिक सडक तीनवटा योजनाका लागि रु चार करोड ५० लाख र वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको १७ वटा योजनाका लागि रु ११ करोड बजेट प्राप्त भएको छ ।
सङ्घ सरकारबाट आएको सशर्त योजना र प्रदेश सरकारबाट नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त भएका योजनाको जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ५० लाखभन्दा ठूला योजनालाई निर्माण व्यवसायीमार्फत र सो भन्दा कमका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कामलाई सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसका आधारमा सम्झौता गरेर काम सुरु गर्न योजनाहरू सम्बन्धित पालिकामा पठाइएको छ ।
योजना धेरै, जनशक्ति न्यून
चालु आवमा प्राप्त योजना मध्ये अधिकांश रु १० देखि रु ३० लाखसम्मका रहेका छन् । ती योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यालयलाई जनशक्तिको अभाव छ । कार्यालयमा हाल प्रमुखसहित पाँच इञ्जीनियर र छ सबइञ्जीनियर गरेर कुल ११ जना प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत छन् ।
“प्रादेशिक कार्यालय भएकाले दुई पालिका तथा अन्तरजिल्ला जोड्ने ठूला स्वरूपका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर जनताको माग र जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा टुक्रे योजनाले प्रश्रय पाएको छ ।” कार्यालय प्रमुख ब्रजाचार्यले भन्नुभयो, “योजना सम्पन्न गर्न लागत मूल्याङ्कन, कार्यक्षेत्रको पहिचान, काम भइरहँदाको अनुगमन र भुक्तानीका लागि कार्यसम्पन्न पश्चात् गरेर एउटा योजनाको साइट (कार्यक्षेत्र)मा कम्तीमा चार पटक प्राविधिक पुग्नुपर्दछ । त्यसका लागि जनशक्तिको निकै न्यून छ ।”
यसअघि साविक जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहने जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हुने गर्दछ । यस्तै डिभिजन सडकमार्फत जिम्मेवारी सरेका सडकका स–साना योजना पनि हाल यही कार्यालयको जिम्मेवारीमा आएको छ ।
यो समाचार अनलाईन रेडियो नेपालमा प्रकाशित छ ।