काठमाडौँः स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेकामध्ये राप्रपाका एक नेताले साढे तीन लाख जरिवाना बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार झापा कचनकवल गाउँपालिकामा अध्यक्ष उम्मेदवार अन्जरा आलमले जरिवाना बुझाएका हुन् ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने आलमलाई आयोगले ३ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको थियो । पार्टीले उनको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा सिफारिस गरेपछि जरिवाना बुझाएका हुन् ।
आयोगले जरिवाना नबुझाएसम्म ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उनले जरिवाना तिरेका थिए ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईलाई पनि जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ, भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेनु दाहाल साढे ७ लाखरुपैयाँ र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज राईलाई साढे ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने पाँच महानगरपालिका प्रमुखलाई जनही सात साढे लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वतः पद जाने कानुनी व्यवस्था छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उनीहरू सबैबाट जरिवाना उठेमा २४ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ । खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ ।
सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधानमध्ये खर्चको हदलाई जरिवाना तोकेको हो । जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकी सरह राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने टास्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यो समाचार ई कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।