२९,पुस ,विदुर । योजनाको कार्यालयसंग मुआब्जा माग्दै सर्वोच्व अदालत पुगेका नुवाकोट पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मका जग्गाधनीको मुद्धाको आज अन्तिम फैसला भएको छ ।
तीनजना न्यायाधीशहरुको सयुक्त इजलाशले मुआब्जा माग गर्दै परेको विभिन्न मुद्धाहरुलाई एकीकृत गरेर सयुक्त रुपमा दुई वटा मुद्धा बनाएर गरेको फैसला जनताको पक्षमा परमादेश जारी भएको हो
२०७८ भदौ २८ मा दर्ता भएको मुद्धाको आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको सयुक्त इजलासले प्रतिवादी ‘गल्छी–त्रिशूली- सडक मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी योजनाको कार्यालय विदुर’को नाममा परमादेश पठाएको छ ।
योजनाको कार्यालय मार्फत सडक विस्तारको क्रममा पिपलटार, गगटे, बट्टार, विदुर हुदै ढुङ्गेसम्म यसअघिकै सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराइसकेको भन्दै अहिले सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा दिन नसक्ने जनाएपछि यहाँको सयौ जग्गाधनीहरु मुआब्जा माग्दै सर्वोच्व अदालत पुगेका थिए ।
उनीहरुले दर्ता गराएको मुद्धालाई एकीकृत गरेर दुईवटा मुद्धा बनाएर सर्वोच्च अदालतले हिजो अन्तिम फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले हिजै अन्तिम फैसला गर्दै जनता (जग्गाधनी) को माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन योजनाको कार्यालयलाई परमादेश जारी भएपनि फैसालाको संक्षिप्त पाठ लिन बाँकी रहेको र पूर्ण पाठ आउन समय लाग्ने भएकाले के- कस्तो क्षतिपूर्ति प्रभावित जग्गाधनीले पाउने एकीन हुन बाँकी रहेको मुद्धा टुङ्गाउन लामो समयदेखि विदुरका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठ लाग्दै आएका थिए ।
सवोच्व अदालतमा पुगेका नगरप्रमुख श्रेष्ठले मुआब्जा माग्दै अदालत पुगेका जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको जानकारी दिदै त्यसमा पाउने क्षतिपूर्ति घरटहराको मात्र दिने कि सडकको मुआब्जा दिने, सडकको मुआब्जा के-कति चौडाईसम्मको दिने भन्ने स्पष्ट भने ‘संक्षिप्त पाठ’मा उल्लेख नहुन सक्ने भएकाले सबै जानकारी भने ‘पूर्ण पाठ’ मा आउने बताएका छ्न । अदालतको अन्तिम फैसलासगैं अन्योल रहेको गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाले पुर्णता पाउने भएको छ
योजनाले अब पूर्णता पाउने भएको छ अदालतमा विचारधीन रहेको मुद्धामा काम गर्न नपाइने भन्दै योजनाको कार्यालयले जीर्ण सडक बनाउदाँ दैनिक अवरोध हुँदै आएको थियो । अब योजनाको कार्यालयले सडक विस्तारको लागी आवश्यक काम अघि बढाउन बाटो खुला भएको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले बताएका छ्न ।