• २९ माघ २०८१, मंगलवार

सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद

नुवाकोट – सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रविना मोटरसाइकल दुर्घटना गराई मृत्यु भएको मुद्दामा ६ महिना कैद गर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले १० वर्षअघिको सवारी ज्यानसम्बन्धी घटनाको मुद्दामा फैसला गरेको हो। सर्वोच्चले चालक अनुमतिपत्र नभए पनि दुईपांग्रे सवारी साधनबाट भएको दुर्घटनालाई फरक किसिमले व्याख्या गर्दै कैद मात्रै गर्ने फैसला गरेको हो।
दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन चलाउनुलाई समान किसिमको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्वभित्र राख्न नहुने अदालतले फैसलामा व्याख्या गरेको छ। २०७९ फागुन १८ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो।

२०६९ सालमा नुवाकोटको विदुरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका दीपक तामाङले पैदल यात्री रामप्रसाद कुमाललाई ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको थियो। त्यसै मुद्दामा नुवाकोट जिल्ला अदालतले २०७० माघ १५ मा र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७१ सालमा तामाङलाई ६ महिना कैद र २ हजार रूपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले फैसलालाई केही उल्टाउँदै ६ महिना मात्रै कैद गर्ने फैसला गरेको छ।
‘सवारीचालक अनुमतिपत्र नरहेको भन्ने तथ्यलाई स्वतः लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिएको’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सवारी चालक अनुमति पत्र नभए पनि निजले जानीजानी वा लापरवाहीपूर्वक सवारी नचलाई सावधानीपूर्वक सवारी सम्बन्धी सबै नियम पालना गरेर मोटरसाइकल चलाएको अवस्थामा अचानक दुर्घटना हुन पुगेको देखिन्छ।’
२०६९ सालमा नुवाकोटको विदुरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएका दीपक तामाङले पैदल यात्री रामप्रसाद कुमाललाई ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको थियो।
कानुनको प्रयोगबाट पीडित र अभियुक्त दुवैले न्याय पाउने गरी कानुनी प्रावधानको व्याख्या र प्रयोग गरिनुपर्नेमा अदालतले व्याख्या गरेको छ। ‘अपराधको प्रकृति अनुसार पीडकले दण्ड पाउनु नै न्यायको उद्देश्य हो। दुईपांग्रे सवारी साधन मोटरसाइकल चलाउनैपर्ने आवश्यक परेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक चलाउँदा चालकको कारण नभै अन्य कारण दुर्घटना भै मानिसको मृत्यु भएमा त्यसलाई न्यायपूर्ण तरिकाले न्यायिक विवकको प्रयोग गरी सजाय गरिनुपर्ने हुन्छ।’

तीव्र गतिमा नचलाएको, ट्राफिक नियम पालना गरी चलाएको, मोटरसाइकल चालक आफै दुर्घटनाको दुईदिन पछि होसमा आएको, लागू औषध, मादक पदार्थ जस्ता नसालु पदार्थ नखाएकाले लापरवाही मान्न नमिल्नेगरी सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। ‘दुई पांग्रे सवारीको हकमा अवस्था हेरेर अपवादको रूपमा दुर्घटनाको सँगै परिस्थितिको मूल्यांकन गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग गरिनु नै न्यायोचित हुने देखिन्छ।’
तर पनि सवारी साधन चलाउनेले अनिवार्य अनुमतिपत्र लिएको हुनुपर्नेमा अदालतको दुईमत भने छैन। ‘कहिलेकाँही दुई पांग्रे सवारी अति आवश्यक परेको बेला सावधानीपूर्वक चलाउँदा हुने दुर्घटना, सार्वजनिक भारी सवारीसाधन चलाउनेको सर्तकता भिन्नभिन्न मापदण्डमा हुनुपर्नेगरी व्याख्या अदालतले गरेको छ।

घटना यस्तो थियो
२०६९ साल पुस ११ गते नुवाकोटको विदुरमा घटेको घटना हो। बट्टार हुँदै गल्छीतर्फ जाँदै गरेको बा १० प ८२५१ नम्बरको मोटरसाइकलले विदुर–४ का रामप्रसाद कुमाललाई सडकमा ठक्कर दिई मृत्यु भएको थियो। मोटरसाइकल विदुर ८ का राइसिङका दीपक तामाङले चलाएका थिए। त्यसपछि राजकुमार कुमाल (मृतकका भाइ)ले मोटरसाइकल चालकलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग गर्दै पुस ११ मा जाहेरी दरखास्त दिएका थिए। मोटरसाइकल चालक दीपकसँग चालक अनुमति पत्र थिएन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४५ मा कुनै पनि व्यक्तिले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाएको कारणबाट ठक्कर लागी वा किचिई मानिसको ज्यान गएमा स्वतः लापरबाही गरेको मान्नुपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिवादन भइसकेको छ।
मोटरसाइकल चालक दीपकसँग चालक अनुमति पत्र थिएन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४५ मा कुनै पनि व्यक्तिले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सवारी चलाउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नुवाकोट जिल्ला अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१(३) कायम गरी ५ महिना कैद एवं सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी लाई दफा १६१(३) को कसुर गरेको भन्दै (४) बमोजिम थप दुई हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत ठहर्ने २०७० सालमा फैसला गरेको थियो। ‘शुरु फैसला सरद गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी दीपक तामाङलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१ (३) बमोजिम ६ महिना कैद हुने ठहरी फैसला भएकाले नुवाकोट जिल्ला अदालतको लगत संशोधन गरी ५ महिना कैद भुक्तान गरिसकेको देखिँदा असुल जनाउनू’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस्