रसुवा, २०८१ असार २४ – रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा भोटेकोसी नदीमा आइतबार राति आएको भीषण बाढीले जनधनको ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले घरटहरासँगै सडक, पुल, र सम्पर्कमार्गमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। स्थानीय जनजीवन पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ। यति गम्भीर विपत्तिको बेला जिल्लाका तीन प्रमुख सुरक्षा तथा प्रशासनिक अधिकारी काठमाडौंमै उपस्थित रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक उत्तरदायित्व र तयारीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
विपत्तिको घडीमा ‘गैरहाजिर’ नेतृत्व
नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार यस्ता संकटको बेलामा जिल्ला प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरू अनिवार्य रूपमा घटनास्थल नजिकै, सम्बन्धित जिल्लामा नै रहनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ। तर विपत्तिको बेलामा रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेल, जिल्ला प्रहरी प्रमुख (डीएसपी) हेमबहादुर शाही, र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (डीएसपी) रामहरी खड्का तीनै जना काठमाडौंमै रहेको पुष्टि भएको छ।
बाढीको चपेटामा परेका स्थानीयहरू उद्धारका लागि गुहार मागिरहेका थिए, तर प्रशासनको शीर्ष तहका नेतृत्वहरू राजधानीमै अनुपस्थित रहनु गम्भीर लापरबाही मानिएको छ।
स्थानीयहरूको चीत्कार, उद्धारमा ढिलाइ
बाढी प्रभावित तिमुरे क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार रातभर ज्यान जोगाउन भागाभाग गरिएको थियो। बाढीले केही स्थानहरूमा घर बगाएको छ, र सडक यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। विपद्को घडीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, केही सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस र उद्धारकर्मीहरू मिलेर उद्दार कार्य गर्न प्रयासरत रहे पनि प्रमुख अधिकारीहरूको अनुपस्थितिले समन्वय र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध पुगेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
विपद् निर्देशिका कार्यान्वयनको अवस्था नै प्रश्नमा
विपद् व्यवस्थापन निर्देशिका अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जसको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था छ, यस्तो आपतकालीन अवस्थाको तत्काल समन्वय, राहत तथा उद्धार योजना कार्यान्वयन गर्न अग्रपंक्तिमा रहनुपर्छ। तर नेतृत्व नै काठमाडौंमै रहँदा, प्रशासनिक संयन्त्र नै निष्क्रियजस्तै देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
गम्भीर प्रश्नहरू: कसले लिन्छ जिम्मेवारी?
सरकारको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू विपद्को समयमा जिल्ला छोडेर काठमाडौंमै रहनु सामान्य कमजोरी मात्र नभई गम्भीर लापरबाही र संवेदनहीनता को संकेत हो। यदि समयमा उद्दार र समन्वय हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारणको ज्यान र सम्पत्तिमा पर्छ।
अब यो प्रस्ट भइसकेको छ कि विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत संरचना केवल कागजमा सीमित छ, र यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारहरूकै ढिलासुस्ती छ।