नुवाकोट निर्माण व्यवसायी संघले आफ्नै विधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै वार्षिक साधारण सभा नगरी संघलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चलाएको आरोप जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएका छन्। संघको विधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएअनुसार तोकेको समयभित्र अनिवार्य रूपमा साधारण सभा गर्नुपर्ने व्यवस्था (साधारण सभा तथा आय–व्यय पारदर्शिता सम्बन्धी धारा) रहे पनि उक्त समयावधि सकिँदासमेत साधारण सभा नबोलाइनु नेतृत्वको अक्षम्यता र गैरजिम्मेवारीको प्रमाण भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी महासचिव सुशिल फुयालले साधारण सभा नै आह्वान गर्न नसक्नु भनेको संघ सञ्चालन गर्न असक्षम नेतृत्व पुष्टि हुनु हो भन्ने आरोप चर्किएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार महासचिवको मुख्य दायित्व संघको प्रशासनिक सञ्चालन, साधारण सभा आह्वान र आर्थिक विवरण सदस्यसमक्ष प्रस्तुत गर्नु हो। तर यी कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नभएकाले अहिलेको समिति नै संघ चलाउन नसक्ने प्रमाणित भइसकेको उनीहरूको दाबी छ।
संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्याकुरेल र महासचिव सुशिल फुयालको नेतृत्वमा रहेको समितिले साधारण सभा नगरी संघको आय–व्यय विवरण, लेखा परीक्षण र निर्णय प्रक्रिया सबै गोप्य राखेको, जुन विधानविपरीत मात्र होइन, संस्थागत बेइमानी भएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
“विधान अनुसार जवाफदेही बन्नुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व मौन छ, तर सत्ता जोगाउन पिकनिक आयोजना गरिएको छ,” एक निर्माण व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गरे।
व्यवसायीहरूका अनुसार साधारण सभा जस्तो वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्वले निर्माण व्यवसायी फकाउन र निर्वाचन हत्याउन पिकनिक आयोजना गर्नु संस्थाको गरिमा र मर्यादामाथिको प्रहार हो। सो पिकनिक कार्यक्रममा अपेक्षित सहभागिता नहुनु नै नेतृत्वप्रतिको विश्वास खस्किएको प्रत्यक्ष संकेत भएको उनीहरूले बताएका छन्।
साना तथा मध्यम निर्माण व्यवसायीहरूलाई संघले कुनै प्रकारको सहयोग नगरेको, समस्या पर्दा कानुनी, प्रशासनिक वा संस्थागत साथ नदिएको र संघ ठूला व्यवसायीको वरिपरि मात्र सीमित भएको आरोप पनि चर्किएको छ। यसले संघको उद्देश्य, पारदर्शिता र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
कानुनी र विधानगत कदमको चेतावनी
निर्माण व्यवसायीहरूले विधानअनुसार तत्काल साधारण सभा आह्वान गर्न, संघको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्न, र अक्षम नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै स्पष्ट जवाफ दिन माग गरेका छन्। अन्यथा संघको विधान र प्रचलित कानुनअनुसार औपचारिक उजुरी, सम्बन्धित निकायमा हस्तक्षेप माग र वैकल्पिक समिति गठनसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने कडा चेतावनीसमेत व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।