नुवाकोट । विदुर नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष दीपक कायस्थले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको समग्र अवस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराउँदै बाढीपीडित सबै परिवारलाई चाँडो पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनमा फर्काउने गरी राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्।
वडा अध्यक्ष कायस्थले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार बाढीपछि २४५ जना प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। तीमध्ये ८० जना आफ्नो–आफ्नो स्थानमा फर्किसकेका छन् भने अहिले १६५ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छन्। प्रभावितको विवरणमा घरधुरी, पुरुष, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थासमेत समेटिएको छ।
कायस्थले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक भए पनि राहत वितरणमै समस्या सीमित नराखी अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बताएका छन्। बाढीबाट घरबार, व्यवसाय तथा आयआर्जनका स्रोत गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवाससँगै रोजगारी र आयआर्जनको व्यवस्था गरेर सामान्य जीवनमा फर्काउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको आग्रह छ।
बाढीको संकटका बेला वडा अध्यक्ष कायस्थले आफ्नो वडाका नागरिकको मात्र नभई बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण नागरिकप्रति मानवीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सहयोग र राहतमा सक्रियता देखाउँदै आएका छन्। उनले बाढीपीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष भेटेर उनीहरूको अवस्था बुझ्ने, आवश्यक सहयोग जुटाउने तथा संकटमा परेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिएका छन्।
विशेषगरी किरियापुत्री परिवारलाई समेत प्रत्यक्ष भेटेर राहत तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएका कायस्थले विपत्तिको समयमा पीडितको दुःखमा स्थानीय जनप्रतिनिधि साथमा हुनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
राष्ट्रपतिसमक्ष उनले बाढीपीडितको तत्कालीन अवस्थासँगै दीर्घकालीन समस्याबारे समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै घर पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना, व्यवसाय पुनःसञ्चालन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।
“पीडितलाई लामो समयसम्म राहतको भरमा राखेर हुँदैन, उनीहरूलाई सकेसम्म छिटो आफ्नै घर, काम र जीविकोपार्जनमा फर्काउनुपर्छ,” भन्ने मागसहित कायस्थले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित सम्पूर्ण नागरिकको पुनःस्थापनालाई राज्यको प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रपति पौडेलमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बाढीपछि विस्थापित नागरिकको संख्या क्रमशः घट्दै गए पनि धेरै परिवार अझै अस्थायी आश्रयमा निर्भर छन्। उनीहरूको स्थायी पुनःस्थापना र आर्थिक जीवन पुनःनिर्माण गर्न अब राहतभन्दा माथि उठेर पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन केन्द्रित कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
