काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति तथा निर्धारित साझेदारी प्रक्रियाविपरीत रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) तथा तिनका साझेदार संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ।
समाज कल्याण परिषद्को नियम तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परियोजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताइन्छ। तर, तीन जिल्लामा सञ्चालित कतिपय कार्यक्रमले उक्त व्यवस्था पालना नगरेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन्।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा UNICEF, Catholic Relief Services (CRS), CARITAS Nepal, WHH Germany, RRN Nepal, SOSEC Nepal, KIRDARC, Bagmati Welfare Society, Plan International र World Vision International लगायतका संस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ।
विशेषगरी CRS को सहयोगमा CARITAS Nepal तथा WHH Germany को सहयोगमा RRN Nepal, SOSEC Nepal, KIRDARC र Bagmati Welfare Society लगायतका संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई साझेदार बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा सरोकारवालाले छानबिन माग गरेका छन्।
सरोकारवालाका अनुसार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले परियोजना सञ्चालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति, परियोजना सम्झौता, कार्यक्षेत्र तथा साझेदार संस्थासम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। जिल्ला बाहिर दर्ता भएका संस्थाले स्थानीय क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि सम्बन्धित निकायको अनुमति तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले समाज कल्याण परिषद् तथा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका INGO तथा NGO का सम्पूर्ण परियोजनाको अनुगमन गरी स्वीकृति, सम्झौता र साझेदारी प्रक्रियाको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
त्यस्तै, परिषद्को नियमविपरीत काम भइरहेको पुष्टि भए त्यस्ता कार्यक्रम तत्काल रोक्का गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई परिषद्को नियमअनुसार स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित संस्थाहरू तथा समाज कल्याण परिषद्को आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। आरोप पुष्टि गर्न सम्बन्धित परियोजनाका स्वीकृति पत्र, सम्झौता तथा साझेदार संस्थाको विवरणसमेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
