• १८ माघ २०७९, बुधबार

राष्ट्र बैंकले अबदेखि व्यक्तीगत ऋणी भए नागरिकता नम्बर र संस्थागत ऋणी भए प्यान नम्बरसहित सार्वजनिक गर्न निर्देशन

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशिका अनुसार अबदेखि व्यक्तिगत ऋणी भए नागरिकता नम्बर र संस्थागत ऋणी भए प्यान नम्बरसहित सार्वजनिक गरिने भएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्सका नाममा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघिको व्यवस्था अनुसार तीनपुस्ते विवरण र संस्थाको हकमा सञ्चालकको विवरण मात्र प्रकाशित हुँदै आएको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कालोसूचिका ऋणीहरुको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा केन्द्रले प्रत्येक वर्षको साउन र माघ महिनामा दुई पटक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘केन्द्रले प्रकाशन गर्ने कालो सूचीमा रहेका ऋणीहरुको सूचीमा व्यक्तिको हकमा नागरिकता नम्बर र कम्पनी तथा फर्महरुको हकमा स्थायी लेखा नम्बर समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकिकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कालोसूचीमा समावेश गरिएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुको अद्यावधिक विवरण बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिँदै आएको निक्षेपको ब्याजदर मासिक रुपमा मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्याजदर परिवर्तन गर्दा आगामी महिनाको लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरु हुनु पूर्व प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले यसअघि सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत र घ बर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा २५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका ब्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर कायम गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । ब्यक्तिको नाममा प्रवाह भएकोे घर, गाडी लगायत मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्ता भुक्तानी हुने गरी प्रवाह भएका कर्जाहरुमा लागू हुनेछ । स्थिर कर्जाको ब्याजदर ६/६ महिनामा प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस्