प्रतिवन्धित नेकपा विप्लव समुहले सरकारसंग वार्ताको लागि चार वटा शर्त अगाडि सारेको छ । स्रोतका अनुसार विप्लव समुहले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बिना शर्त रिहाई, आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, पार्टी कार्यकर्ता र नेतामाथिको झुठा मुद्दाको खारेजी, र सर्वपक्षिय सरकारको सुनिश्चितता भएमा सरकारसंग वार्ता गर्ने आफ्नो निर्णय सरकारी पक्षलाई सुनाएको छ ।
त्यही शर्तको आधारमा आन्तरिक तयारी गरेपछि सरकारले केही दिनभित्रै त्यसबारेमा विप्लव समुहलाई जानकारी दिने र त्यसपछि वार्ताको थप तयारी गर्ने गरि तयारी भैरहेको एक मन्त्रीले जनतापाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत विप्लवसंग जसरी पनि सार्थकर्तापूर्ण वार्ता गर्नु पर्ने पक्षमा रहेकोले वार्ताको वातावरण वन्दै गएको छ । ‘सबै कुरा बाहिर सार्वजनिक नै हुन्छ भन्ने हुदैंन । विप्लव पक्षसंग सरकारी सूत्रहरु नियमित सम्पर्कमा छन् र धेरै विषयमा छलफल भैरहेको छ । सहमती हुने निश्चित भएपछि बल्ल वार्ताको घोषणा गरिन्छ’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना भैसकेको र सरकार कुनै पनि बेलामा ढल्ने अवस्थामा रहेको बेला समेत दुवै पक्षले वार्ताको लागि गंभिरतापूर्वक तयारी गर्नुलाई भने अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । फागुन २३ गते संसद अधिवेशन शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वांसको प्रस्ताव दर्ता हुने प्रायः निश्चित छ । त्यसपछि कुनै चमत्कार भएन भने अहिलेकै सरकार रहने छैन । त्यो अगाडि नै वार्ता भएर सरकारसंग समझदारी हुने संभावना पनि देखिदैन । तर पनि विप्लव पक्ष र प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले वार्ता र सहमतीको लागि गरेको प्रयासलाई भने राजनीतिक विश्लेषकहरु नै छक्क परेका छन् ।
‘अहिलेको तयारी हेर्दा सरकार ढले पनि विप्लव र ओली पक्षबीच प्रचण्ड माधव पक्षको विरुद्ध सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको हो भन्ने देखिन्छ । तर, धेरै कुराहरु रहस्यमा रहेको अहिले नै यही हो भनेर ढुक्कसंग भन्न सकिदैन । सरकार र विप्लव पक्ष दुवै प्रचण्ड माधव पक्षसंग आक्रोशित र एक अर्काप्रति संयमित रहेकोले ओली सरकार ढलेपनि एक अर्काविच कार्यगत गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको देखिन्छ’ सरकार निकट एकजना राजनीतिक विश्लेषकले भने ।