काठमाडाैं : राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बिडारीले एमसिसीलाई संसदबाट पास गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको दाबी गरेका हुन्।
मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमसिसी के गर्नुहुन्छ? भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रश्न गरेका थिए।
त्यसको जवाफ दिने क्रममा बिडारीले एमसिसी संसदमा ल्याउनैपर्ने कारणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्टि गरेर देखाउन चुनौैती दिए। एमसिसीबारे सभामुखलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको पनि उनको भनाइ थियो।
सांसद बिडारीले भने, ‘एमसिसी संसदमा किन? यो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन। यहाँ नेपालमा चाहिँ ल्याउनैपर्ने कारण के? ओलीजीले पुष्टि गर्नुपर्यो नि। सभामुखलाई अनेक प्रकारको लाञ्छना लगाएर एमसिसी सदनमा ल्याएन भनेर जुन प्रकारको हर्कत गरियो। त्यसकारणले मेरो प्रश्न छ, एमसिसी सदनमा आउनुपर्ने विषय हाम्रो संविधानले होइन।’
सांसद बिडारीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा मिलाएर पो हो कि भन्ने प्रश्न तेर्स्याए।
‘भारतले नेपालको भूमि कहिले उसको नक्सामा हाल्यो। याद गरिराखौँ कहिले हाल्यो? अहिलेसम्म हाल्न सकेको थिएन। जब ओली प्रधानमन्त्री हुनुभो ट्याक्क भारतले नेपालको जमिन उसको नक्सामा हाल्यो। त्यतिमात्र हो र ? नेपालको भुइँमा सडक बनाएर भारतको मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो। कहिले ? ओलीजीको पालामा। किन गर्या रे? खासाकखुसुक गरेर पो हो कि। कुरा मिलाएर पो हो कि।’
सांसद बिडारीले ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुमबासीको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै निजामती कर्मचारी र भूमिसम्बन्धी कार्यालयमार्फत सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।