• २१ माघ २०७९, शनिबार

सभामुखमा अर्जुननरसिंह केसी अब्बल

नुवाकोट- हालैको निर्वाचनपछि गठन हुन लागेको प्रतिनिधिसभा, यसअघिको जस्तो मुर्छित संसद हुनेछैन । जनताले साविकका नेताहरूप्रति चलाएको अविश्वास र मत नदिने अभियान ‘नो, नट अगेन’ (अहँ, अब हुँदैन) को परिणामस्वरुप परिवर्तनको आवाज बोकेर आएका नयाँ राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई चित्त बुझाएर प्रतिनिधिसभाको बैठक निर्वाध चलाउन गम्भीर चुनौतीको जिम्मेवारी खडा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई शपथग्रहण गराउने, सर्वज्येष्ठ सांसद अस्थायी सभामुख (प्रोटेम् स्पिकर) संसदीय परम्पराअनुरुप उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा चयन हुनेछ । हालसम्मको स्थितिमा महेन्द्र राय यादव (८६ वर्ष) अस्थायी सभामुख हुने सम्भावना छ । त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन हुनेछ । संसदमा निष्पक्ष र सबैको साझा भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यको लागि सभामुख सर्वसम्मतिले चयन गर्ने संसदीय संस्कार, सभ्यता र परम्परा रहँदै आएको छ ।प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ४३ जना नयाँ अनुहार सांसदको रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भई आएका छन् । त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट १२ जना, नेकपा (एमाले) बाट १० जना, एकीकृत माओवादी केन्द्रबाट ३ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ७ जना लगायतका सांसदहरू निर्वाचित भईसकेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचनको बाटोबाट संसदमा आईपुग्ने नौला सांसदहरू पनि निकै ठूलो संख्यामा छन् । त्यसैले संसदीय सुझबुझ, अनुभव, अध्ययन र कानुनी पक्ष नजानेको व्यक्ति अबको प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएर संसद सुचारु रुपले अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चित छ ।अबको सभामुख को हो ? प्रधानमन्त्रीको खोजीसँगै सभामुखको खोजी सुरू भएको छ । सभामुख जस्तो गरिमामय ओहोदा पाउन धेरै सांसद लालायित छन् । विगतमा अग्निप्रसाद सापकोटा, ओनसरी घर्तीजस्ता नामहरू भागबण्डा र नेताको जोडले सभामुख भए भने दमननाथ ढुङ्गाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवासचन्द्र नेम्वाङ् जस्ता कानुन र संसदीय पद्धति बुझेका जिम्मेवार तथा परिपक्व व्यक्तित्व पनि प्रतिनिधिसभाले पायो । विगतमा निहित राजनीतिक स्वार्थको शिकार भएर प्रतिनिधिसभा धेरैपटक भङ्ग गरेका दुःखद घटनाको दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारी संयन्त्रको अराजकता, छाडापन र कर्तब्यच्युत चरित्रले सिंगो मुलुकलाई संकटतिर धकेल्यो । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला त पाँच महिनाको अन्तरालमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटनको अपराधमा परेको थियो । दुवैपटक सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ब्युँताईदिएको हो ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि राजनीतिक अस्थिरताको भयानक असर पर्यो । यसबाट आजित भएका जनता र स्वयं राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि विगतका गल्ती अनुभव गरेको अर्थमा संसदले सरकार गठन गर्ने सामथ्र्य राखेसम्म प्रतिनिधिसभा भङ्ग नगर्ने भन्ने प्रावधान वर्तमान संविधानमा राखिएको हो ।अबको प्रतिनिधिसभा त्यसरी चल्न सक्दैन । सभामुख प्रतिपक्षको हुने व्यवस्था छ । सत्तापक्षबाट कांग्रेसका रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्का, डा. नारायण खड्का जस्ता व्यक्तित्व आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर संसद उनीहरूबाट सम्हाल्न निकै गाह्रो छ । फेरि भौगोलिक सन्तुलनको दृष्टिकोणले पनि एकै क्षेत्रतिर राज्यव्यवस्थाका जिम्मेवारी एकोहोर्याउँन थाल्दा सन्तुलन खल्बलिएर अस्थिरता बढ्ने खतरा त्यति नै छ । त्यसैले अन्ततः यो पद काँग्रेसका लोकप्रिय र प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह के.सी.को जिम्मामा जाला भन्ने सम्भावना बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । तर उनीजस्तो सक्रिय राजनीति गर्न चाहने नेता पार्टी राजनीतिबाट हात झिकेर तटस्थ भूमिकाको पदमा बस्न इच्छुक छन् वा छैनन्, यसबारे उनले कुनै कुरा बताएका छैनन् ।

सभामुख पदको लागि हाललाई अर्जुननरसिंह के.सी. भन्दा उपयुक्त व्यक्तित्व सांसदहरूमध्ये कोही पनि देखिएका छैनन् । सभामुख हुने रहर धेरैलाई हुनसक्छ । तर यो रहर पुर्याउने वा इज्जत र आम्दानीको ओहोदा होइन । संसदलाई पूर्णकाल चलाउन र यसको प्रभावकारिता, निर्णायक क्षमता र गरिमा बृद्धि गर्ने हो भने सभामुखको ओहोदामा संसदलाई अभिभावकीय नेतृत्व दिनसक्ने सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व चाहिन्छ । प्राध्यापक, अधिवक्ता, संसदीय व्यवस्थाका ज्ञाता, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका, राजनीतिक अनुभवले खारिएको व्यक्तित्वमा पनि के.सी.बाहेक अरू पात्र छैनन् भन्नु अत्युक्ती हुन्न ।

सभामुख चयनमा सांसदहरूले पार्टीगत स्वार्थ नहेरी संसदको गरिमा, प्रभावकारिता र सरकारलाई सही बाटोमा लगाउन सक्षम बनाउन वातावरणको लागि योग्य सभामुखको चयन गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । सभामुखको चयनबाट नै प्रतिनिधिसभाको प्रभावकारिता र यसको भविष्यको आंकलन गर्न सकिन्छ ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस्