नुवाकाेट, २६ असार । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र खानेपानी सहजीकरणका लागि संचालित विदुर खानेपानी उपभाेक्ता समितिले हालसालै सार्वजनिक गरेकाे खानेपानीको शुल्कको विषयमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेको साना शहरी खानेपानी आयाेजना अन्तर्गत विस्तार गरिएकाे खानेपानीको महशुलकाे विल सार्वजनिक भए संगै विवादित भएकाे छ ।उपभोक्ताहरुले विल अनुसारकाे महशुल तिर्ने हाे भने पानी प्रयाेगनै गर्न नसकिने प्रतिकृया आइरहेको छ। समितिले केहि दिन पहिले मनोमानी ढंगले कुनै अध्ययन नै नगरी खानेपानीको विल सार्वजनिक गरेको थियो ।
एडीबीको ऋण अनुदान र नगर विकास काेषकाे ऋणमा सन्चालित आयाेजनाले खानेपानीमा लगाएकाे महशुलका विषयमा समितिका अध्यक्ष नारायण वहादुर खनालले उपभाेक्ताकाे गुनासाे सुनुवाई हुने बाग्मती प्रेसलाई जानकारी दिए ।समितिले निर्णय गर्ने समयमा एडीबी र नगर विकास काेषलाई महशुल दररेट समय सापेक्ष नहुने बताएकाे भएपनि ऋण असुलीकाे लागि त्यहि दररेट लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाे अध्यक्ष खनालले बताए ।
‘हामी पनि उपभोक्ता नै हाैं’, उनले भने, ‘उपभाेक्तालाई सहज र सुलभ खानेपानी खुवाउने हाम्राे प्रतिवद्धता अनुरुप महशुलमा परिवर्तन गरिने छ।’
विदुर खानेपानी उपभाेक्ता समितिका उपाध्यक्ष सन्जिब श्रेष्ठले आफूहरु उपभोक्ताकाे गुनासाे प्रति सजग रहेकाे र छिट्टै निर्णयमा पुनर्विचार हुने बताए । श्रेष्ठका अनुसार एडीबीको अनुदान र नगर विकास काेषकाे ऋण असुलीकाे लागि दुवै लगानीकर्ताहरुकाे राेहवरमा महशुल निर्धारण गरिएकाे तर चित्त बुझ्दो छैन ।
उनले एउटा साधारण परिवारलाई मासिक लगभग १५ युनिट पानी खपत हुने र न्युनतम रु ३०० महशुल राख्ने प्रस्ताव राखिएकाे तर ऋण र अनुदान असुलीका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै अस्वीकार गरिएको बताए ।
‘हामीले ५४२५ धारा वितरण गर्नै गरि याेजना शुरु गरेकाेमा हाल ७ हजार धाराकाे माग भएकाे छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘विदुरका जनताहरुलाई शुद्ध पानी वितरण गर्ने ठाउँसम्म पुगेका छाैं याे सफलता नै हो ।’अझै काम गर्ने ठेकदारकाे लापरवाहीले साेचेजति सफलता पाउन समय लागेकाे बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उपभाेक्ताकाे गुनासाेकाे छिट्टै सामाधान गरिने र महशुलमा पुनर्विचार हुने बताए ।
